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सुप्रीम कोर्ट ने कहा सरकारी योजनाओं का लाभ पाने के लिए जरूरी नहीं कर सकते आधार कार्ड

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आधार कार्ड

मुंबई: सोमवार को आधार कार्ड पर सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला दिया है | कोर्ट ने सुनवाई के दौरान कहा कि सरकार की कल्याणकारी योजनाओं का लाभ पाने के लिए आधार को अनिवार्य नहीं कर सकते | सुप्रीम कोर्ट ने हलाकि कहा कि आधार कार्ड को बैंको में खाता खोलने के लिए इस्तेमाल से नहीं रोका जा रहा है | कोर्ट ने यह भी कहा कि आधर को चुनौती देने वाली याचिका की सुनवाई के लिए सात न्यायधीशों वाली पीठ बनाई जाने वाली है परंतु अभी ऐसा संभव नहीं है |

 

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सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आधार को अनिवार्य न करने का आदेश केवल सरकारी कल्याण योजनओं के लिए था इनकम टैक्स आदि जैसी चीजों के लिए इसकी कोई पाबंदी नहीं | आपको बता दें सरकार की दर्जनों सरकारी योजनाएं ऐसी है जहां आधार को अनिर्वाय किया है जैसे मिड डे मील, सरकारी राशनों की दुकानों पर, स्कोलरशिप, एलपीजी सिलेंडर सब्सिडी |

 

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सरकार ने फरवरी में सभी सरकारी राशन दुकानों पर राशन खरीददारी पर नोटिफिकेशन जारी कर दिया था जिनके आधार कार्ड नहीं है उनको 30 जून तक आधार अप्लाई करने के लिए कहा गया है |

 

दरअसल सरकारी योजनाओं में आधार को अनिवार्य करने के पीछे सरकार की यही मंशा है कि किसी भी तरह भ्रष्टाचार और सब्सिडी में हो रही गड़बड़ियों को रोका जा सके | आपको बता दें कि 15 अक्टूबर 2015 को सुप्रीम कोर्ट ने अपने पहले फैसले में बदलाव करते हुए जनहित की योजनाओं में व्यक्ति की स्वेछा से आधार इस्तेमाल को इजाजत दी थी जिनमें प्रधानमंत्री जन धन योजना, मनरेगा, पेंशन योजना, प्रोविडेंट फंड, एलपीजी आदि योजनाओं का समावेश है |

 

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